छत्तीसगढ़ सरकार ने प्रदेश की जनता के लिए एक साथ 10 नई योजनाओं की घोषणा कर एक बार फिर से अपने विकासवादी दृष्टिकोण को दर्शाया है। इसके साथ ही, राजस्व विभाग में भी कई अहम बदलाव किए गए हैं, जो राज्य की प्रशासनिक प्रणाली को अधिक पारदर्शी और प्रभावी बनाने की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है।
नई योजनाओं की झलक इस प्रकार है
मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज प्रेस वार्ता में इन योजनाओं की घोषणा करते हुए बताया कि ये सभी योजनाएं ग्रामीण और शहरी विकास, कृषि, महिला सशक्तिकरण और युवाओं के कौशल विकास से जुड़ी हैं। कुछ प्रमुख योजनाएं इस प्रकार हैं:
1. ग्राम समृद्धि योजना: ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार और कृषि आधारित उद्योग को बढ़ावा देने के लिए।
2. नारी शक्ति निधि: महिलाओं को स्वरोजगार के लिए बिना ब्याज ऋण।
3. युवा उद्यम योजना: बेरोजगार युवाओं को स्टार्टअप के लिए आर्थिक सहायता।
4. शहरी विकास मिशन: छोटे शहरों में मूलभूत सुविधाओं का विस्तार।
5. हर खेत जल योजना: हर किसान के खेत तक सिंचाई सुविधा पहुंचाने का संकल्प।
6. स्वास्थ्य सुरक्षा कार्ड: हर नागरिक को मिलेगा कैशलेस इलाज का लाभ।
7. डिजिटल किसान सेवा: मोबाइल ऐप के जरिए किसानों को मंडी और मौसम की जानकारी।
8. खेल प्रतिभा प्रोत्साहन योजना: ग्रामीण क्षेत्रों के खिलाड़ियों को विशेष प्रशिक्षण।
9. स्कूल पुनरुद्धार योजना: जर्जर स्कूल भवनों की मरम्मत और स्मार्ट क्लास की सुविधा।
10. बिजली बिल राहत योजना: गरीब परिवारों को सस्ती बिजली दरों का लाभ।
राजस्व विभाग में बड़े बदलाव जाने पूरा जानकारी
इसके अलावा, राजस्व विभाग में भी कई महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं। अब संपत्ति का रजिस्ट्रेशन पूरी तरह डिजिटल होगा। इससे भ्रष्टाचार पर लगाम लगेगी और प्रक्रिया में पारदर्शिता आएगी।
यहां जानकारी इस प्रकार हैं
नई व्यवस्था के अंतर्गत।
ई-रजिस्ट्रेशन पोर्टल लॉन्च।
ऑनलाइन नामांतरण और नक्शा सुधार सुविधा।
राजस्व न्यायालयों की समयबद्ध सुनवाई प्रणाली।
तहसील कार्यालयों में डिजिटल कियोस्क की शुरुआत।
मुख्यमंत्री ने कहा, “हमारा उद्देश्य केवल योजनाएं बनाना नहीं, बल्कि उनका धरातल पर क्रियान्वयन सुनिश्चित करना है। हम एक जवाबदेह और जनहितकारी शासन व्यवस्था की ओर बढ़ रहे हैं।
इन घोषणाओं के बाद राज्यभर में उत्साह का माहौल है। किसानों, महिलाओं और युवाओं में खासा जोश देखने को मिल रहा है। कई नागरिक संगठनों ने भी इन कदमों की सराहना की है।
